भारतीय सर्रासपणे आपले मत मांडण्याचा मध्ये माहीर आहेत. मग त्या कट्ट्यावरच्या चावडीवरच्या गप्पा असोत वा अगदी अर्थव्यवस्थेवर मंदिरा पिऊन नशेत केलेली विचारांची उधळण असो सगळीकडे अतिशय आत्मविश्वासाने बोलून टाकतात. त्यात प्रामुख्याने राजकारण हा विषय महत्त्वाचा असतो. आता राजकारणाचा व्याप गल्ली ते दिल्ली असल्यामुळे त्याबद्दलचे ठोकताळे कधीकधी व्यवस्थित निशाण्यावर ही बसतात परंतु हे सहसा अर्थव्यवस्थेबद्दल होत नाही, कारण अर्थशास्त्र हा विषय राजकारण हा इतका प्रसिद्ध नाही आणि दुसरे म्हणजे या विषयाबद्दल समजून घेण्यात एकूणच अनास्था दिसते हेच 2008 मध्ये जगात आर्थिक बंदी आल्यावर अनेकांनी म्हटलं की अर्थव्यवस्था कोलमडली, पण तसं काही झालं नाही.

तत्कालीन मंदीची कारणे वेगळी होती, परिस्थिती वेगळी होती आणि मुळात सर्वात जास्त महत्त्वाचं म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील त्रुटीमुळे नाही तर बँकेच्या गैरव्यवहारांना उभी राहिली परिस्थिती होती जिचा सामना करताना त्या वेळी अमेरिकी सरकार तोट्यात गेले होते. अर्थातच त्याचे जगावर परिणाम दिसून आले परंतु भारताला त्याचा प्रत्यक्ष फटका बसला नाही. यासाठी तत्कालीन सारख वाटतय कौतुकच करावे लागेल तसेच काही ही परिस्थिती उद्भवलेली आहे फक्त या परिस्थितीला बिकट स्वरूप प्राप्त झाले ते कोणामुळे आणि काही अशी चुकीच्या वेळी घेतलेल्या धोरणांमुळे.

भारतीय अर्थव्यवस्था 23.9 टक्के ने घसरल्याचे तिमाही आकडेवाडी परवा प्रसिद्ध झाली. या अहवालात शेती वगळता इतर सर्वच क्षेत्रात घासरण झालेली दिसून येते. अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणूक कमी झाली तर घरगुती गोष्टींवर 27 टक्के कमी खर्च झाला अर्थातच अशा आकडेवारीचा जनमानसावर परिणाम होणे सहाजिकच. या आकडेवारीवर सरकारला वेठीस धरणे ही स्वाभाविकच, चार दशकात भारतीय अर्थव्यवस्था कधीच एवढ्या नीचांकी पातळीवर केलेली नसल्यामुळे असे आकडे बघून मस्त गरम होऊन कट्टा इत्यादी ठिकाणी हा विषय येणे सहाजिक.

परंतु येथे गोष्ट अधोरेखित करावीशी वाटते आहे की राजकारण आणि अर्थव्यवस्था या बऱ्याच प्रमाणात वेगवेगळ्या गोष्टी म्हणून अर्थव्यवस्थेवर चर्चा करताना टीका कमी-जास्त हे तत्त्व स्वीकारले की विशेषण ठीक करता येऊ शकते असे झाल्यास आपण अर्थशास्त्रज्ञ नाहीतर किमान अर्थ साक्षर तर नक्कीच होऊ शकतो. सध्याच्या चर्चा काही विशिष्ट प्रश्नांचा भोवती रंगलेल्या आहेत त्यात एक प्रश्न म्हणजे मोदी सरकारने खाजगीकरणाचा लावलेला सपाटा आणि त्यातूनच समोर आलेला प्रश्न म्हणजे मोदी देश विकताय का ? सध्याच्या मोदींची कारणे कोणती अर्थक्रांती प्रगती योग्य नाहीत का इत्यादी इत्यादी या सगळ्या प्रश्नांच्या उत्तरासाठी आपल्याला भारतीय अर्थव्यवस्थेचा इतिहास बघावा लागेल..

भारताने १९३८ पासून आपले अर्थकारणाचे धोरण ठरवले होते. तत्कालीन कॉंग्रेसचे अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस यांनी जवाहरलाल नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय नियमन समिती  स्थापन स्वातंत्र्योत्तर भारताचे अर्थ  धोरण ठरवले होते. अर्थातच त्या वेळी स्वातंत्र्यत्तर भारत कसा असणार याबद्दल च्या चर्चेमध्ये हा विषय होतं. तिथे भारत हा औद्योगिक अर्थव्यवस्था असणार हे स्पष्ट झाले होते. स्वातंत्र्यानंतर देखील नेहरूंनी यात काँग्रेस ठरावाला योग्य माणूस शेतीच्या ऐवजी उद्योगीकरण हा अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू मानला होता. प्रथम पंचवार्षिक योजनेत भारत हा उद्योग अर्थव्यवस्था असेल असे स्पष्ट झाले होते. परंतु त्यावेळी भारत वसाहतवादी इंग्लंडच्या वर्चस्वाखाली असल्यामुळेही युरोप मध्ये झालेली औद्योगिक क्रांती आणि त्यानंतर तिथला विकास ही तत्कालीन कारणे शेतीला डावलून औद्योगिक भारतावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी असू शकतात.

असो औद्योगीकरणाचा सोबतच अर्थव्यवस्था मार्ग स्वीकारला होता.  सोबतीला समाजवादी विचार असणाऱ्या नेहरूंनी भारतीय मिश्र अर्थव्यवस्थेचा मार्ग निवडला होता. औद्योगिक धोरण नियमन १९४८. .अनुसार भारत मिश्र अर्थव्यवस्थेचा असणार होता. तेव्हा औद्योगिक वसाहती स्थापन झाल्या त्या सरकारी मालकीच्या होत्या. खाजगी उद्योगांना फार थोड्या क्षेत्रांमध्ये सुटत होती. परिणामतः औद्योगिक विकास झाला तो सरकारी मालकीचा होता. इंदिरा गांधींनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करून बँकांनाही सरकारी करून घेतले १९४८ ते १९९१ पर्यंत भारत सरकारच्या मालकीच्या २५४ कंपन्या स्थापन झाल्या होत्या. याच्या १९९० च्या दशकात आखाती देशांमध्ये युद्ध सुरू झालं आणि पेट्रोल-डिझेलच्या किमती भरमसाठ वाढल्या. परकीय चलनाचा तुटवडा भासू लागला दोन आठवडे पुरेल एवढाच परकीय चलनाचा साठा तेव्हा शिल्लक होता.

याच वेळी नरसिंह राव – डॉक्टर मनमोहन सिंह या जोडीने जागतिकीकरण स्वीकारले. आय एम  एफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था खुली करण्याच्या अटीवर भारताला आर्थिक मदत केली. त्याच वेळी भारत ठराविक काळाने निर्गुंतवणुक करेल हेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. तेव्हापासून आतापर्यंत १७ क्षेत्रातील सरकारी गुंतवणूक कमी करण्यात आली आणि त्या ठिकाणी खाजगी गुंतवणूक सुरू झाली. सध्या भारतात अनु ऊर्जा आणि रेल्वे सेवा सोडून सर्व क्षेत्रांमध्ये  निर्गुंतवणूक पूर्ण झाली आहे. सध्या भारत सरकारने जो सरकारी गोष्टी विकण्याचा सपाटा लावलाय तो याच कारणामुळे जागतिकीकरणाच्या या अटी पूर्ण करण्यासाठी भारत सरकारने १९९१ ला रंगराजन समिती नेमली तेव्हा केंद्रात काँग्रेस सरकार होते. १९९७ मध्ये गुंतवणूक आयोग नेमला तेव्हाही काँग्रेस समर्थांचे सरकार होते. वाजपेयी निर्गुंतवणूक मंत्रालय देखील स्थापन केले होते याचाच अर्थ निर्गुंतवणूक हा भाग आहे म्हणून मोदी देश विकायला निघाले आणि म्हणून सध्याची अर्थव्यवस्था  अशी झाली हा निर्वाळा अतिशय शुल्लक आहे.